प्रचलित अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिष्ठान बन्द गर्दा वा खारेजी गर्दा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पहिलो प्राथमिकताकासाथ दिनु पर्नेछ । तर दामासाही ऐन लागू हुनेमा सोही बमोजिम हुनेछ ।